दिल्ली सरकार पुराने हो चुके वाहनों का उपयोग करने के लिए नई नीति अपनाने का फैसला कर रही है। जिसके तहत स्टेट का परिवहन विभाग पुरानी हो चुकी गाड़ियों को स्कूल कैब के रूप में उपयोग करने को लेकर इस बाद अभी विचार – विमर्श कर रही है। इस कारण फिलहाल रजिस्ट्रेशन करने की नीति को लेकर ।इसके दिशा – निर्देश में चेंगमेन्ट करने को लेकर अभी मंथन चल रहा है। हालांकि, दिल्ली गवर्मेंट उन्हीं पुराने वाहनों को स्कूल कैब के तौर पर चलाने की अनुमति देगी।
जो उनके द्वारा निर्धारित की गई शर्तो को मानने व उन नियमों को पूरा करते हो। वही इस प्लान के ऐसे ओल्ड गाडियां मौजूद होंगी। जो फिटनेस तथा अन्य पैमानों को पूरा करते हो। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (डीटीसी) द्वारा सार्वजनिक वाहन में बढ़ते हुए डिमांड को देखते हुए । न्यू शैक्षणिक सत्र से सिटी के विद्यालयों को बसें नहीं देने का विचार करने के उपरांत। इस बाद पर फैसला कर जा रहा है। परिवहन विभाग के अनुसार, प्रेजेंट टाइम में सिर्फ न्यू गाडियां को स्कूल कैब के तौर में रजिस्टर्ड कर जा सकता है।
*स्कूल के बच्चों के लिए अच्छी सुरक्षा निर्धारित करने में मिलेगी सहायता*
यदि परिवहन विभाग में रजिस्ट्रेशन के बिना भी गाड़ियों का इस्तेमाल। इस बात के लिए किया जा रहा है। यदि ओल्ड हो चुकी वैन तथा कैब को विद्यालय के कैब के रूप में राजिस्टर्ड करने की आज्ञा दी जाती है। तो इससे स्कूली बच्चों की बेहतर सेफ्टी निर्धारित करने ने सहायता प्राप्त होगी।वही इन गाडियों को फिटनेस टेस्ट से पार करना होगा। तथा दूसरी सेफ्टी उपायों को कंप्लीट करना होगा। जहा शहर में 9,000 से ज्यादा वाहन स्कूल के कैब के तौर पर रजिस्टर्ड है। वही काफी अधिक की संख्या में गाड़ियों को बिना किसी औपचारिक पंजीकरण के ही संचालन करा जाता है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, यह दिल्ली परिवहन निगम ने सार्वजनिक वाहनों के लिए । इन बढ़ती हुई बसेज की डिमांड को देखते हुए किया जा रहा है। इस नई शैक्षिक सत्र से सिटी में बच्चों को स्कूल ले जा रही बसें देने की सुविधा को क्लोज करने का विचार कर है। वही इन सभी चीज़ों को देखते हुए पुरानी हो चुकी गाड़ियों को स्कूल कैब के रूप में पंजीकरण करने का फैसला करा है। वही बच्चो की सेफ्टी को भी ध्यान में रखा है। यह रिसर्च करने तथा प्रौद्योगिकियों को डेवलप करने के लिए परिवहन में काफी अच्छी और बेहतर बदलाव कर सकता है।
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